काठमाडौं। प्लटिङ गरेर त्यसै छाडिएका र वर्षौंदेखि खेती नगरेका जमिन उपयोगका लागि स्थानीय सरकारहरूले योजना अघि सार्न थालेका छन्।रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका, मकवानपुरका थाहा नगरपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिका र चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले यस्ता योजना ल्याएका छन्।

त्यसो त वर्तमान सरकारले पनि भू-उपयोग ऐनमा जग्गा बाँझो राखे कारवाही गर्ने नीति अघि सारे पनि स्थानीय तहसम्म त्यसको कार्यान्वनमा ध्यान पुगेकै थिएन। कृषि उपजको आयात घटाउँदै विपन्नको आयआर्जन बढाउन अब बल्ल स्थानीय तहले बिस्तारै आफ्ना कार्यक्रममा बाँझो जमिन उपयोगलाई समेट्न थालेका हुन्।

धुर्कोटले दुई वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा खेतीपाती गरेमा प्रतिरोपनी तीन देखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो। थाहा र मकवानपुरगढीले पनि बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्नेलाई अनुदान दिने र लकडाउनका कारण समस्या भयो भन्दै राहत माग्नेलाई काममा लगाएर राहत दिने निर्णय गरे। तिलोत्तमाले बाँझो जमिनमा इच्छुक छिमेकीलाई खेती गर्न दिने कार्यक्रम ल्यायो। 

चितवनका घरजग्गा व्यावसायीले प्लटिङ गरेर छोडेको बाँझो जमिनमा विपन्न वर्गका स्थानीयलाई खेतीपाती गर्न दिएका छन्। जग्गा व्यावसायीले बाँझो जमिन दिएपछि स्थानीय तहले पनि मल, बिउ र खनजोतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएर स्थानीयलाई सहयोग गरेका छन्।

चितवनका घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको करिब ११ बिघा जमिनमा खेतीपाती गर्न सुरु गरेको बताए। करिब साढे तीन बिघा जमिनमा आफ्नै समुहमार्फत खेतीपाती गरिएको र बाँकी आठ बिघामा विपन्न वर्गका मानिसहरुको स्थानीय समुहलाई खेतीपाती गर्न दिएको उनले बताएका छन्।

त्यसरी स्थानीयले गरेको खेतीपातीको उत्पादन उनीहरुकै समुहमा बाँडफाँट हुने, तर जग्गाधनी भएको नाताले उत्पादनमा आफूले हिस्सा नलिने घोषणा गरेको पनि चुकेले बताए। उनको स्वामित्वमा रहेको जमिनमध्ये रत्ननगरमा सात बिघा, नवलपरासीको गैंडाकोटमा दुई बिघा र भरतपुर महानगरपालिकामा डेढ बिघा जमिनमा खेतीपाती सुरु गरिएको छ।

रत्ननगरको ५० प्रतिशत अनुदान

बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्ने किसानलाई मल बिउ र जोतखनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको रत्ननगर नगरपालिकामा मेयर नारायण वनले बताए।

'वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरैजना अब कोरोनाको संकटले गाउँघरमा फर्किने अवस्था छ,' उनले भने, 'त्यसलाई ध्यानमा राख्दै स्वदेश फर्केमा उनीहरुको सीपलाई प्रयोग गर्ने योजनासहित बाँझो जमिनमा समुह बनाएर खेतीपाती गर्ने योजना अघि सारेका हौं। काम सुरू पनि भइसक्यो।' रत्ननगरका १६ वटै वडामा बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्ने व्यवस्था मिलाउन वडा कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिइसकेको उनले बताए।

‘अहिले ३० बिघा जमिनमा रोपेको मकै उम्रिसकेको छ। हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रभित्र १५० बिघा जति बाँझो जमिन रहेको तथ्यांक छ,’ मेयर वनले भने, ‘सबै जमिनमा खेतीपाती गर्न मल, बिउ र प्रविधिमा ५० प्रतिशत नगरपालिकाले अनुदान दिने र ५० प्रतिशत किसानले लगानी गर्ने नीति बनाएका छौं।’

जमिन बाँझो राखेवापत धनिसँग नगरपालिकाले प्रतिकट्ठा ५०० रुपैयाँ जरिवाना लिन सुरू गरेको छ। प्लटिङ गरेर छडेका जग्गामा धनिले 'जरिवाना तिर्दैनौं, कसैले खेतीपाती गर्ने भए दिन तयार छौं' भन्दा अति विपन्न र सुकुम्बासी परिवारलाई खेतीपाती गर्न दिइएको उनले बताए।

यसरी जन्मियो कन्सेप्ट
 

रत्ननगरका नगरप्रमुख नारायण वनले रामपुर कृषि क्याम्पसबाट बीएस्सी एजी गरेका हुन्। उनले नगर प्रमुखको निर्वाचनमा पनि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने एजेण्डा जनतामाझ राखेका थिए।

जुन एजेण्डा राखेर चुनाव जितेका थिए, ती पूरा गर्नकै लागि सबैभन्दा पहिले जमिन बाँझो राखे प्रति कट्ठा ५०० रुपैयाँ जरिवाना लगाउने निर्णय गरेको वनले सम्झिए।

उक्त निर्णयपछि १० वर्षदेखि प्लटिङ गरेर छाडेका सयौं बिघा जमिनको राजस्व नगरपालिकामा आयो। 'त्यो भन्दा पनि खुसीको कुरा त के भने मानिसहरुले बाँझो जमिनमा जे फल्छ त्यही खेतीपाती गर्न सुरु गरे,' वनले भने।

 ‘महामारी पछि लामो समयसम्म सबै देश समस्यामा पर्ने हुँदा आवश्यक खाद्यान्न किनेर खान पाइन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि मैले कृषि क्याम्पसमा सँगै पढेका आफ्ना साथीहरुलाई तत्काल कृषि क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह मागेर काम सुरु गरेको हुँ।’

कस्तो जमिनमा कस्ता खेतीपाती गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न साथीहरुको सहयोग मागेको उनले बताए। 'योजनाबद्ध रूपमा नगदेबाली धान, गहुँ, मकै, तिल, मास, रहर र तोरी लगायतका बालीका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्छौं,' उनले भने, 'आफूलाई चाहिने अधिकतम खाद्यबाली नगरपालिकामै उत्पादन गर्ने योजना छ।'

राहतसँग श्रम साट्ने योजनाको बृहत स्वरुप

कोरोना भाइरस महामारीका रूपमा फैलिएपछि धेरै नगरबासीले राहतको माग गरे। धेरै ठाउँमा सित्तैमा खाना खुवाए, खाद्यान्न बाँडे। 'तर रत्ननगर नगरपालिकाले भने राहत लिनेलाई श्रमसँग जोड्यो। सीप भएका र नभएका सबैलाई हुनेगरि काम खोज्यो,' नगरप्रमुख वन भन्छन्, 'काम गरेपछि मात्रै राहतमा खाद्यान्न वा नगद दिन थाल्यौं।'

पहिलो चरणमा यो योजना ल्याएपछि दोस्रो चरणमा सीमित मानिसमात्रै राहतका लागि आए। जो वास्तवमै समस्यामा थिए, उनीहरुले काम गरे र राहत लिए। जो घरभित्र खाद्यान्न थुपारेर बस्न चाहन्थे उनीहरु राहतको लागि नआएको वनले बताए।

त्यसपछि भने उनले यसरी काम नपाएर भोकै बस्नुपर्ने नागरिकलाई खेतीपातीमा पनि लगाउन सकिन्छ भन्ने सोचेको बताए। बाँझो जमिन जोत्दा मल, बिउ र प्रविधि नगरपालिकाले दिने र बाँकी श्रम किसानले गरेभने २/३ महिनामै आवश्यक खानेकुरा उनीहरुलेनै उत्पादन गर्न सक्ने भए। त्यही योजनामा काम गरेका मेयरले २० औं बिघा जमिनमा मकै रोपेर उमारीसकेका छन्। जसको फल साउन महिनाभित्रै पाइने छ।

नगरबासीको कृषि उपज किन्ने पनि ग्यारेन्टी गर्ने

किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज नगरपालिकाले नै किन्ने ग्यारेन्टी गर्न वनले एउटा प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयमा पठाएका छन्।

‘नगरपालिका एक्लैले सबै कृषि उपज किन्न नसक्ने भएकाले नगरपालिका र प्रदेश वा संघीय सरकारले ५०/५० प्रतिशत लगानी गरिदिनु पर्‍यो भनेर प्रस्ताव पठाएका छौं,‘  वनले भने, ‘सरकारले स्वीकृति दियो भने किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज नगरपालिकाले भण्डारण गरेर राख्ने छ। पछि कुनै पनि स्थानीय तह होस वा प्रदेश सरकार जहाँ आवश्यक पर्‍यो त्यहाँ पठाउन सकिन्छ।‘

नगरपालिकाले लिजमा जमिन लिएर सुकुम्बासीलाई दिने

रत्ननगर नगर क्षेत्रभित्र अहिले पनि करिब १५ सय जनाभन्दा बढी सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक छ।

‘सुकुम्बासीले जिन्दगीभरि सुकुम्बासी भएर बस्ने भन्ने त हुँदैन,‘ वनले भने, ‘सुकुम्बासीको छोराछोरी पनि जन्मदै सुकुम्बासी हुनुपर्ने प्रथाको अन्त्य गर्न सुकुम्बासीलाई सीप अनुसारको खेतीपाती गर्न नगरपालिकाले लिजमा जग्गा लिएर उनीहरूलाई खेती गर्न दिने योजना छ।‘

बाँझो जमिन राख्ने वा खेती गर्न नसक्ने मानिसले उक्त जग्गा नगरपालिकालाई लिजमा दिन्छन्।  'त्यसरी लिजमा लिएको जग्गा कम्तिमा ५ वा १० वर्षका लागि हामि सुकुम्बासीलाई दिन्छौं,' उनी योजना सुनाउँछन्, 'त्यो समयभित्र सुकुम्बासीले उक्त जमिना मौसमी खेती बालीका साथै कुखुरा, माछा, बाख्रापालन, तरकारी र केरा खेती लगायतका केही पनि कृषि कर्म गर्न सक्छन्।'

'कृषिको आधुनिकीकरण गर्न र श्रमलाई सम्मान गर्न पनि नगरपालिकाभित्र रहेको स्रोत परिचालन गर्ने यो सुवर्ण अवसर हो,' उनले भने, 'काम नगरी खान पाइँदैन भन्ने नीति लिएर अगाडि बढेका छौं। यसको मतलब नसक्नेले पनि श्रम गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन।' असक्त त जेष्ठ नागरिकलाई घरघरमा गएर औषधि गर्ने र समाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरिएको उनले बताए।

Source: https://bizmandu.com/content/20200509085850.html